Op vrijdag 26 april, om 9 uur verzamelden vertegenwoordigers van de Limburgse politiezones, de Limburgse ziekenhuizen en het Parket Limburg in de ambtswoning van gouverneur Herman Reynders. Ze ondertekenden een protocol dat hun onderlinge samenwerking moet verbeteren. De noodzaak aan zo'n akkoord drong zich onder meer op sinds de invoering van de nieuwe Europese privacywetgeving in mei 2018. Dat, in combinatie met het bestaande wettelijk kader, zorgen er in de praktijk immers voor dat er vaak geen operationeel antwoord is op probleemsituaties die zich voordoen tussen een spoeddienst en de politie inzake de uitwisseling van patiëntgebonden informatie. Aan de hand van een aantal afspraken, wordt gemikt op maximale efficiëntie en effectiviteit langs beide kanten.
De Limburgse Orde der Artsen gaf een positief advies.